रणनीतिक उद्देश्य 


  • १.   करको दरलाई कम तथा दायरालाई वृद्धि गर्दै संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कर प्रणालीलाई सरल एवम् अनुमान योग्य बनाउने |

    २.   प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम र प्रभावशाली बनाउने |

    ३.   सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै यसलाई थप वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने |

    ४.   प्रदेशको खर्च प्रणालीमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतलाई सहभागी गराई यी क्षेत्रहरुलाई आर्थिक विकासको सशक्त साझेदारको रुपमा विकास गर्ने |

    ५.   वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता एवम् औचित्यको आधारमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने |

    ६.   वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने |