रणनीतिक लक्ष्यहरु 


 

१.१ कानूनी एवं संरचनागत सुधार गरी कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवम् अनुमानयोग्य बनाउने |

१.२ करका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्दै लाने तथा करको दर कम गर्दै लैजाने |

१.३ स्थानीय तहहरुलाई समेत समावेश गरी प्रदेश स्तरमा विधुतीय कर अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने |

१.४ संविधान तथा प्रचलित कानूनहरुबाट प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा आवश्यक नीति एवम् कानूनहरु तर्जुमा गर्ने |

 

२.१ कर प्रशासनको निरन्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून, कार्यविधि एवम् दिग्दर्शनको निर्माण गर्ने |

२.२ कर प्रशासनको O & M सर्भे गरी यसलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउनका साथै कर प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर संकलन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने |

 

३.१ निश्चित सूचकहरुको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने | Medium Term Expenditure Framework (MTEF) तयार गरी आवधिक योजनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने |

३.२ गैरबजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्ने |

३.३ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ऐन नियमहरुको पूर्ण पालना गरी खरिद प्रकृया पारदर्शी एवम् मितव्ययी बनाउने |

३.४ वित्तीय सुशासन तथा बजेट अनुशासन सम्बन्धि आवश्यक कानूनहरुको तर्जुमा गर्ने |

३.५ बजेट तर्जुमा तथा परिचालन Provincial Line Ministry Budget Information System (PLMBIS) मार्फत गर्ने तथा प्रदेश एकल कोष Provincial Treasury Single Account (PTSA) लाई सबै स्थानीय तहहरुमा क्रमश: विस्तार गर्दै लाने |

 

४.१ प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी Project Bank तयार गर्ने तथा उक्त क्षेत्रहरुमा स्वदेशी निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने |

४.२ Public Private Partnership सम्बन्धि नीतिगत एवम् कानूनी संरचनाको सुधार गर्दै विकासका कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने |

४.३ स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता विकास, कृषि, पशुपंक्षी विकास, बजार व्यवस्थापन तथा विविधिकरण एवम् नागरिकको बचत गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि एवम् बचत परिचालनमा सहकारी/ निजी बैंक तथा वित्तीय कम्पनी एवम् सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने |

४.४ प्रदेश भित्रका सबै नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्दै क्रमिक रुपमा यस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने|

 

५.१ प्रदेश भित्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी योग्य आयोजनाहरुको Inventory तयार गर्ने |

५.२ संघीय सरकारसंग समन्वय गरी वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन आवश्यक नीति एवम् कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने |

५.३ वैदेशिक सहायताहरू आवश्यक पर्ने क्षेत्र एवम् योजनाहरु पहिचान गरी संघिय सरकारको सहमतिमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने |

 

६.१ प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष तथा समपुरक अनुदानको एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित गरी रकम निकाशा, खर्च प्रगति एवम् बजेट समर्पणको हिसाब राख्ने |

६.२ राजस्व बांडफांड हुने तथा प्रदेशले करको दर तोकी स्थानीय तहले संकलन गरी खर्च गर्ने कारहरुको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरी दायरा बढाउदै वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउने |­­­­