कार्यक्षेत्र 

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको देहाय बमोजिमका कार्यजिम्मेवारीहरु रहेका छन्:

१. प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२. प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन

३. प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

४. संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन

५. प्रदेशस्थितसरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर

६. प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

७. राष्ट्रियतथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग

८. प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

९. प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान

१०. संघीयनीति अनुरुप सहवित्तीयकरण

११. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्वन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन

१२. प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन

१३. प्रदेश संचित कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन

१४. प्रदेश पुरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्वन्धी

१५. प्रदेशसरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन

१६. प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसंचालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण

१७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१८. संघीय कानुन अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण

१९. राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२०. संघसंगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य

२१. तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र  नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य

२२. बीमार बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन

२३. प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको  सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन

२४. आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसंगको समन्वय र सहकार्य